3% और 8% के नए टैक्स स्लैब के संभावित लागू होने और 5% टैक्स स्लैब को खत्म करने के बारे में मीडिया के विभिन्न वर्गों में प्रकाशित रिपोर्टों का हवाला देते हुए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर जीएसटी कर ढांचे के युक्तिकरण के कदम का स्वागत किया है, लेकिन सुझाव दिया है कि विभिन्न टैक्स स्लैब में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करते समय आवश्यकता से संबंधित वस्तुओं एवं विलासिता वाली वस्तुओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है और तदनुसार माल को सही कर श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया एवं राष्ट्रीयमहामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान में अलग-अलग टैक्स स्लैब में आने वाली विभिन्न वस्तुओं में असमानता है, इसलिए विभिन्न टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुओं की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें उनके उचित टैक्स स्लैब में रखा जाना चाहिए. तद्नुसार, इस आधार पर एक बुनियादी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है कि खाद्यान्न, शिक्षा की वस्तुओं, चिकित्सा और बुनियादी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को छूट की श्रेणी में रखा जा सकता है। 1000 रुपये तक के वस्त्र और जूते सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं और कच्चे माल को 3% कर स्लैब के तहत रखा जा सकता है और वर्तमान में 5% श्रेणी में विभिन्न वस्तुओं को 3% कर स्लैब के तहत रखा जा सकता है और 5% की कुछ शेष 8% टैक्स स्लैब के तहत रखा जा सकता है। 12% और 18% टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और लगभग 14% की एक नई राजस्व तटस्थ कर दर लगाई जा सकती है।वर्तमान 12% के अंतर्गत की कुछ वस्तुओं को 8% टैक्स स्लैब एवं कुछ वस्तुओं को 14% के नए स्लैब के तहत रखा जा सकता है और 18% की सभी वस्तुओं को भी 14% टैक्स स्लैब के तहत रखा जा सकता है। 5% की वस्तुओं को उनके उपयोग के आधार पर 3% और 8% में रखने के लिए सूची तैयार की जा सकती है और इसी तरह 12% की वस्तुओं को 8% एवं 14% को भी उनके उपयोग के आधार पर रखा जा सकता है।
भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि 28% टैक्स स्लैब के तहत, केवल विलासिता से संबंधित सामान को रखा जाना चाहिए और बाकी सामान जैसे ऑटो पार्ट्स आदि को वर्तमान में 28% टैक्स स्लैब के सेंट में 14% टैक्स स्लैब के तहत रखा जाना चाहिए। 20 लाख रुपये से कम के वाहनों को 14% से कम रखा जाना चाहिए और 20 लाख रुपये से ऊपर के बाकी वाहनों को 28% टैक्स स्लैब के तहत रखा जाना चाहिए। माल के कच्चे माल पर कर की दर तैयार माल से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि किसी उद्योग के तहत कोई उल्टा कर न लगे। उपरोक्त सुझाए गए कर ढांचे के साथ, कर राजस्व में कोई कमी नहीं होगी; बल्कि राजस्व में सालाना वृद्धि होगी और कर का दायरा और अधिक विकसित हो जाएगा।
भरतिया और खंडेलवाल ने आगे सुझाव दिया कि क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुआवजा उपकर लागत में इजाफा करता है क्योंकि सामान और सेवाओं की जावक आपूर्ति के खिलाफ उसी के आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है। कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाए।
भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा की वस्तुओं और सेवाओं पर करों की दर इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए कि अंतिम उपभोक्ता पर उच्च दर पर करों का बोझ न पड़े। इसी तरह यह भी ध्यान में रखना होगा कि व्यापारी और छोटे पैमाने के निर्माता बड़े पैमाने पर लाभ लेने वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े होने में सक्षम हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए छोटे व्यवसायों का अस्तित्व आवश्यक है। दूसरी ओर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पर्याप्त रूप से जागरूक होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर राजस्व लोगों के किसी भी वर्ग को मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि विभिन्न सरकारों पर शासन करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों को कर राजस्व का उपयोग करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए क्योंकि मुफ्त उपहार हमेशा करदाताओं पर बोझ साबित होते हैं।
